केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के लिए एक लाख करोड़ रुपए की योजना को अपडेट किया हैं। इस योजना के तहत 03 प्रतिशत ब्याज की सहायता से दो करोड़ रुपऐ तक की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) के तहत अब तक 13 हजार से ज़्यदा प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 9500 करोड़ रुपये का लोन दिया जा चुका हैं। जिससे किसानों को बहुत ही फायदा हुआ है। यह कुल एक लाख करोड़ रुपए की योजना थी। जिसमें किसान कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि 6856 करोड़ रुपए का खर्च देश में लगभग 10,000 किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। जिसके माध्यम से किसानो को खाद-बीज तथा आसानी से लोन भी दिया जाएगा साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी और उन्नत खेती भी होगी।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इंडियन काउंसलिंग फॉर रिसर्च इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) के संयुक्त सम्मेलन में संबोधित करते हुए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 3% के ब्याज दर से दो करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी मिलती हैंं और वहीं 2 करोड़ रुपये की लोन सीमा पर यह ब्याज छूट 7 साल के लिए उपलब्ध होती है।
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इसके माध्यम से गांव तक सुविधाएं पहुंचाई जाएगी
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि जगह-जगह पर हम कस्टम हायरिंग सेंटर की व्यवस्था कर रहे हैं। जिससे किसानों को कृषि उपकरण के लिए सब्सिडी दी जाए। पहले कृषि क्षेत्र में निवेश के दरवाजे बंद थे। लेकिन अब वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग मशीन जैसी बहुत सी सुविधाएं गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिसके लिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने का प्रावधान किया गया है।
इस हालात में भी भारत से अच्छा निर्यात
कृषि मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों की खोज और सरकार की नीतियों के चलते भारत ने अधिकांश कृषि उत्पादों मे भारत विश्व के पहले या दूसरे स्थान पर है। हमारे ऑर्गेनिक उत्पादों को दुनिया मे पसंद किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के चलते भारत ने लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया था जो कि हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। ऐसे में अगर हमारे पास कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहती है तो आगे हमें और फायदा होगा। भारत देश विभिन्न जलवायु वाला देश है और जिसका हमें काफी अच्छा फायदा होता है। इसीलिए हमारा कृषि क्षेत्र काफी मजबूत हैं। लेकिन Covid-19 के कारण काफी सारी सुविधाएं थम सी गई थी। लेकिन लॉकडाउन (Lockdown) के चलते भी बुवाई, फसल की कटाई, सरकारी खरीद जैसे कार्य अच्छे से हुए।
1000 मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) से जुड़ी
कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा कि अभी भारत देश की लगभग 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए सरकार इसमें प्रगति चाहती है। विशेषज्ञों की सुविधाओं के माध्यम से सरकार किसानों को अलग-अलग प्रकार से सहयोग करती हैं। जिससे कृषी क्षेत्र में किसानों को अधिक फायदा मिले। राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) में अब तक लगभग 1000 मंडियों को जोड़ा जा चुका हैं और मंडियों को जोड़ने का कार्य अभी भी जारी हैं। जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल पाए और खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हो पाए। इसको लेकर केंद्र सरकार की लगातार कोशिश जारी है।
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किसानों को ड्रोन के उपयोग से कई फायदे
केंद्र सरकार ने ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पॉलिसी घोषित की हैं। कृषि मंत्रालय ने इससे संबंधित एसओपी (SOP) भी जारी कर दी हैं। अब खेती करने के लिए ड्रोन जैसे उपकरणों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी हो गया है। किसानों को खेती से जुड़े केमिकल से बचने के लिए ड्रोन का प्रयोग करना चाहिए। इससे रोजगार के नए अवसर भी निकल कर आते हैं। कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा कि किसानों के लिए सरकार की काफी योजनाएं भी चल रही हैं और किसानो को कम ब्याज पर बैंकों से पैसा भी आसानी से मिल पा रहा हैं।
तो आज हमनें बात की, कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) : 13000 प्रोजेक्ट के लिए 9500 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी गई हैं। किसान भाइयों नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर रखें। साथ ही सभी किसान भाइयों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर जरूर करें, धन्यवाद।
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